उत्तराखंड : सरकारी सम्पत्ति में अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त रुख अपना रही है, मुख्य सचिव उत्तराखंड ने आज सचिवालय में सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए उसका चिन्हांकन किए जाने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा की सरकारी भूमि के चिन्हांकन के साथ ही भूमि के रिकॉर्ड ठीक करने के लिए भी अलग से टीम लगाई जाए, उन्होंने कहा कि जिस सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है उस भूमि को सुरक्षित रखने के लिए सीमांकन आदि का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। जिन ज़मीनों पर अतिक्रमण हो चुका है उन्हें खाली करवाया जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अतिक्रमण फिर से न हो सके,
80 वर्षो के रिकॉर्ड क़ी होगी जाँच: भूमि किसके नाम दर्ज है यह देखने के लिए पिछले 60, 70 या 80 वर्षों के रिकॉर्ड की भी जांच करवाई जायेगी, उन्होंने कहा कि शीघ्र ही भूमि का रिकॉर्ड के लिए पोर्टल तैयार हो जाएगा और आगे से इसी पोर्टल पर भूमि की सम्पूर्ण जानकारी अपलोड की जाएगी,