हल्द्वानी : उत्तराखंड में अब सरकारी विभागों की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं होगी, उत्तराखंड शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी नैनीताल ने आज संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जिसमें यह तय किया गया कि सभी अधिकारी अपनी-अपनी विभागों की जमीन से संबंधित अतिक्रमण की रिपोर्ट अगले 15 दिन के भीतर जिलाधिकारी को देंगे, इस बैठक में वन विभाग, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे, सरकारी विभागों की जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट इसलिए मांगी जा रही है कि इससे भविष्य में शांति और नियम कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसी के मद्देनजर अब अगले 15 दिन के अंदर सभी विभाग अपने अपने जमीनों पर हुए अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करेंगे जिसको भविष्य में हटाने की तैयारी शुरू की जाएगी, जिलाधिकारी ने नगर निगम, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित कई विभागों के अधिकारियों को विभागीय भूमि में हुए अतिक्रमण को तत्काल चिन्हित करने के निर्देश देते हुए वृहद रूप में अतिक्रमण अभियान चलाने को कहा, इसके साथ ही यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे स्थानों को भी चिन्हित करते हुए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी गर्ब्याल ने कहा कि अतिक्रमणकारी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण चिन्हित कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश बैठक में दिये हैं,
