उत्तराखंड: सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर बड़ी खबर है, अतिक्रमण को लेकर सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी जिसे प्रदेश भर में हुए सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का डाटा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, कैबिनेट सब कमेटी ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों से सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण का ब्यौरा मांगा था, 3 महीने पहले यह डाटा सभी जिलाधिकारी से मंगाया गया था, लेकिन रुद्रप्रयाग को छोड़कर किसी भी जिले के डीएम ने कैबिनेट सब कमेटी को सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया है, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताई है और उन्होंने दोबारा से सभी जिलाधिकारी को एक महीने का समय दिया है, अब एक महीने के अंदर सभी जिला अधिकारियों को सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण का ब्यौरा पेश करने को कहा गया है, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से भी इस बारे में जवाब तलब किया है, अब सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला अधिकारियों को फिर से एक महीने का अल्टीमेटम दिया गया है।
